राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JEE ,JSO,LO भर्ती 2023

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राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अलग-अलग पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Jee,jso,Lo पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया है कुल पदों की संख्या 114 पदों पर होगीं भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया भर्ती के विज्ञापन की पूरी जानकारी हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से बताएंगे और आपको बताएंगे कि इसके आवेदन किस प्रकार किया जा सकते हैं।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम 1993 की अनुसूची-1 तथा यथा समय-समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। मण्डल द्वारा पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए अलग से सूचना / शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा आरक्षित पदों की गणना नियमानुसार की गई है। इसमें मानवीय भूल के कारण रही त्रुटि के सम्बन्ध में मण्डल को संशोधन का अधिकार होगा। पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों का विवरण निम्नानुसार हैं।

1.कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जाति या यथास्थिति अनुसूचित जन जाति के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन मर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रमीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसी भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या यथास्थिति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

2.राजस्थान के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार रिक्त रखा जायेगा।

राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।

अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.2 (12) / विधि/ 2 / 2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग की जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 5 प्रतिशत आरक्षण देय है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: प.7(1)/ कार्मिक / क-2 / 2019 दिनांक 19. 02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।

मण्डल द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में महिला एवं विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा। अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग सामान्य वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछडा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होगा उसी प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा ।

महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प.7 (2) कार्मिक / क-2/88 पार्ट-1 दिनांक 22.12.2015 के अनुसार 30 प्रतिशत होगा।

महिलाओं हेतु आरक्षित अभ्यर्थी दर्शाये गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) के लिए आरक्षित है। किसी वर्ग ( सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / विशेष योग्यजन) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा / परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विधवा अभ्यर्थी होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

किसी वर्ष विशेष में विधवाओं के लिए तथा विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर- परिवर्तन द्वारा अर्थात विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा मरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा मरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति, पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पि.व./ अति.पि.व. के आवेदकों के लिये नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र शामिल है। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

मुस्लिम विवाह विच्छिन्न (Divorcee) महिलाओं के मामले में न्यायालय की तलाक की डिक्री के अलावा तलाकनामा जारी

करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु इस बाबत महिला को समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जो उनके तलाक को प्रमाणित करें एवं साथ ही महिला स्वयं को भी इस सम्बंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। मुस्लिम महिलाओं के अतिरिक्त अन्य विवाह विच्छिन्न महिलाओं को सक्षम न्यायालय द्वारा तलाकनामे के डिक्री जारी होने पर ही विवाह विच्छिन्न श्रेणी के आरक्षण का लाभ देय होगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के

कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 1085/ 2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116 / 2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे Public employment में एस.सी. / एस.टी./ओ.बी.सी. / एम.बी.सी. वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित दिव्यांगजन की प्रत्येक श्रेणी को एक-एक प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार देय है-

(अ) दृष्टि बाधित और अल्पदृष्टि ब) श्रवण बाधित।

(स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीडित, मांसपेशियों की डिस्ट्राफी सहित समस्त चलन- निःशक्तता ।

द) (1) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रुग्णता ।

(2) बहुविकलांगता उपरोक्त ग्रुप-अ से द तक में वर्णित निःशक्तता एवं श्रवण शक्ति का हास एवं दृष्टि बाधित सहित।

रिक्तियों का उक्त आरक्षण क्षैतिज माना जायेगा और बैंचमार्क दिव्यांगजन के लिए रिक्तियां एक अलग वर्ग के रूप में संधारित की जावेगी।

यदि कोई पद विशेष योग्यजन की किसी एक ही श्रेणी के लिए उपयुक्त होना चिन्हित किया गया है तो उस स्थिति में विशेष योग्यजन के हेतु आरक्षित सभी 4 प्रतिशत पद विशेष योग्यजन की उसी श्रेणी से भरे जायेंगे।

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तर परिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। अन्तर परिवर्तन करने के पश्चात् भी यदि किसी रिक्ति हेतु कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F-5 (31) DOP/A-II/ 84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा।

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